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बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने धान खरीदी केंद्रों में समस्याओं के निराकरण को लेकर नानगुर में दिया धरना, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

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धान खरीदी केंद्रों में 15–20 प्रतिशत ही हुई है खरीदी,शत प्रतिशत धान खरीदी हेतु प्रत्येक धान खरीदी केंद्रों में खरीदी लिमिट बढ़ाए सरकार – सुशील मौर्य

वन पट्टाधारी किसानों के पटटे को आधार मानकर धान खरीदी की जाए ताकि किसानों को ऋण अदा करने में न हो परेशानी – रेखचंद जैन

जगदलपुर : आज बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य व पूर्व विधायक रेखचंद जैन के नेतृत्व में नानगुर ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार धान खरीदी केंद्रों में बढ़ती हुई समस्याओं के निराकरण को लेकर नानगुर में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा लगातार धान खरीदी केन्द्रों में समस्याओ का अंबार लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी लगातार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रही है पर सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है नानगुर, नगरनार आदि क्षेत्रो में हमने दौरा किया जिन धान खरीदी केन्द्रों में ज्यादा किसान है वहा पर अभी तक 15-20 प्रतिशत ही धान खरीदी हो पाया है और धान खरीदी की अंतिम तिथि 31.01.2026 हैं और इस दरमियां शीतकालीन एवं राष्ट्रीय पर्व एवं त्यौहारी छुट्टीयों के साथ कम से कम 10-12 दिन 3 अवकाश होना है। ऐसे में किसान अपने धान को शत प्रतिशत बेच पाने में असमर्थ रहेंगें अतः इस गंभीर समस्या के निराकरण हेतू प्रत्येक धान खरीदी केन्द्रो मे धान खरीदी लिमिट बढाई जायें।

एग्रीटेक में तकनीकी त्रुटि एवं किसान डाटा अपडेट नहीं होने के कारण याज पंजीयन में किसानो को असुविधा हो रही हैं।अनावरी रिपोर्ट राज्य शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत भी किसान एकीकत पोर्टल में किसानो का रकबा कम दर्शित हो रहा है जिसकी सुधार की आवश्यकता है जब तक पंजीयन न हो तब तक धान खरीदी नही हो पा रही है इससे साफ जाहिर होता है की धान खरीदी में सरकार की अभिरूचि कम है। अगर जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी।

पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने बताया राज्य सरकार अपने किये वादे से साफ साफ मुकर रही है राज्य सरकार 22 क्वींटल प्रति एकड़ कह कर अभी किसानों से 13 क्वीटल एकड़ खरीदी कर रही हैं, सरकार तत्काल अपने किये वादे पर अमल करे। वही वन अधिकार पट्टा के तहत होने वाली धान खरीदी में सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है वन अधिकार पट्टे के तहत समीतियों द्वारा पट्टा धारको को KCC के माध्यम नगद एवं खाद वितरण किया गया है यदि वन अधिकार पट्टे में धान खरीदी नही की जाती हैं तो किसान को त्रण अदा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा एवं हालात बदतर हो सकते हैं, अतः इस विषय पर तत्काल कार्यवाही करते हुऐ वन प‌ट्टाधारी किसानो से प‌ट्टे को आधार मान कर धान खरीदी किया जायें।

एग्रो पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण प्रदेशभर के किसानों में भारी निराशा है। पोर्टल बार-बार फेल होने, पंजीयन में त्रुटि आने और टोकन जारी न होने से बड़ी संख्या में किसान अपने धान की बिक्री से वंचित रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान सुबह-शाम सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वर समस्याओं के कारण टोकन जारी नहीं हो पा रहा है, जिससे खरीदी केंद्रों में अराजकता की स्थिति बन गई है। और इसकी जिम्मेदार साय सरकार है!

इस दौरान नानगुर ब्लॉक अध्यक्ष फूलसिंह बघेल, वरिष्ठ कांग्रेसी नीलुराम बघेल, महामंत्री अभिषेक नायडू, युवा कांग्रेस अध्यक्ष निकेतराज झा, किसान कांग्रेस अध्यक्ष दयाराम कश्यप, हरिहर सेठिया, विजेंद्र ठाकुर, अनुराग महतो, नीतीश शर्मा, विजय ध्रुव, जयकुमार, विनोद सेठिया, लोकेश सेठिया, धनसिंह बघेल, रामेश्वर नाग, मनीराम भारती, वीरलेख, जयसिंह बघेल, संतराम नाग, जयदेव नान, खीरेंद्र यादव, कमल चलकी, झिमटू कश्यप, कंवल साय चालकी, शरद कुमार नागेश, हरिबंधु नाग, सुंदर लाल सेठिया, लखपति देहारी, जीमला नाग, सहदेव, संपत आदि मौजूद रहे।

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Author: RashtraVadi News

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